
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव जनवरी से मार्च के बीच होने की संभावना को देखते हुए सरकार के सामने पंचायत चुनाव कराने को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में तीन महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। वहीं, सरकार के सामने विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी हैं। ऐसे में तय समय के अंदर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है।
पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान संगठन, ओबीसी आयोग और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की चर्चा है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है। इसके अलावा सरकार पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश लाने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अंतिम फैसला और आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
पंचायत चुनाव से विधानसभा की तैयारियों पर पड़ सकता है असर
पंचायत चुनाव कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और दूसरे सरकारी विभागों की बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। चुनाव के दौरान जिले से लेकर गांव तक प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त हो जाती है। ऐसे में अगर पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक साथ चलती हैं तो इसका असर विधानसभा चुनाव की व्यवस्था पर पड़ सकता है।
इसी वजह से पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद कराने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, पंचायत चुनाव के समय को लेकर सिर्फ सत्ताधारी भाजपा के सामने ही चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के लिए भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, अलग-अलग राजनीतिक दलों का इस मुद्दे पर आधिकारिक रुख स्पष्ट होना जरूरी है।
अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस बल की उपलब्धता और विधानसभा चुनाव की तैयारियों जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं।अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं। साथ ही यह भी देखना होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश लाने का विकल्प अपनाया जाता है या नहीं। फिलहाल यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों और उनके विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में होने को लेकर स्थिति साफ होने का इंतजार है।