Maharajganj News: डीएम ने EVM-VVPAT स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, 2027 चुनाव की तैयारियों पर जोर

महराजगंज। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में ईवीएम-वीवीपैट स्ट्रांग रूम, वेयरहाउस और गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ईवीएम-वीवीपैट के रखरखाव तक की स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, बिजली सुरक्षा, ईवीएम-वीवीपैट के रखरखाव और गार्ड रूम की स्थिति देखी।
उन्होंने अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट के सुरक्षित रखरखाव के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि स्ट्रांग रूम में निर्धारित नियमों के तहत ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे निगरानी और उनके ठीक से काम करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक
इसके बाद जिलाधिकारी कक्ष में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन और आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए जिले के तय मतदान केंद्रों पर कुल 3,605 मतदाता दर्ज हैं। विधानसभा चुनाव-2027 के लिए परिसीमन और समायोजन के बाद जिले में कुल 2,228 मतदान केंद्र तय किए गए हैं।

महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर
बैठक में बताया गया कि जिले में अभी कुल 17,99,095 मतदाता हैं। इनमें 9,79,709 पुरुष और 8,19,334 महिला मतदाता शामिल हैं।
जिले का लिंगानुपात 836 और ईपी अनुपात 52.56 बताया गया। वहीं, प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 और ईपी अनुपात 61 है। बैठक में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर खास जोर दिया गया।

डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र महिला मतदाताओं के नाम शामिल कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

एफएलसी प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
जिलाधिकारी ने बताया कि एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उन्होंने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि एफएलसी के दौरान अनिवार्य रूप से मौजूद रहें और हर दिन अपने अधिकृत प्रतिनिधि भेजें।
अधिकारियों को निर्वाचन से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।