Maharajganj News : 8 नवंबर से 11 नवंबर तक बंद रहेगी जमीन की रजिस्ट्री, अभी करा लें

महराजगंज। आगामी 8 से 11 नवंबर तक अस्थायी रूप से रजिस्ट्री नहीं होगी। ऐसे में दो दिन के अंदर जमीनों की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ बढ़ेगी। इसे देखते हुए विभाग ने पहले से ही मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं। सदर उप निबंधक कार्यालय में करीब 120 रजिस्ट्री एक दिन में करने की व्यवस्था बनाई गई है। लंबित फाइलों को भी त्वरित निस्तारित कर दिया जाएगा।

चार दिनों तक जमीन की रजिस्ट्री बंद रहने की घोषणा के बाद अधिक जरूरतमंद लोगों ने छह और सात नवंबर को ही जमीन रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था कर ली है। रामचंद्र पासवान कहते हैं कि महुअवा क्षेत्र में एक जमीन देखी है। 10 नवंबर को रजिस्ट्री करने के लिए जमीन मालिक ने आश्वासन दिया था। चार दिन रजिस्ट्री बंद होने की वजह से सात नवंबर को ही रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था कर ली है। सोमनाथ पांडेय ने भी बताया कि चार दिन रजिस्ट्री ठप रहेगी। इसे देखते हुए दो एकड़ खेत की रजिस्ट्री पहले ही करानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि जिसे जमीन बैनामा करना है उसे बाहर जाना है। इस वजह पहले की रकम की व्यवस्था कर जमीन बैनामा कराना है।

सदर उप निबंधक कमलेश चंद्र वर्मा ने बताया कि जिले में सदर, निचलौल, फरेंदा, नौतनवा में उप निबंधक कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री होती है। सदर में औसतन एक दिन में 50 रजिस्ट्री होती है। इस तरह से चार दिन में 200 बैनामा प्रभावित होगा। इसी तरह से अन्य तीन तहसीलों में 25-25 रजिस्ट्री एक दिन में होती है। तीनों तहसीलों में चार दिनों में कुल 300 रजिस्ट्री प्रभावित होगी। सर्वर स्थानांतरित होने के बाद अचानक भीड़ बढ़ेगी।

मेघराज क्लाउड से एनजीसी पर होगा स्थानांतरण: महराजगंज। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल की सेवाएं 8 से 11 नवंबर तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इस अवधि में एनआईसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड एनजीसी पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस तकनीकी बदलाव के दौरान विभाग के सभी ऑनलाइन कार्य जैसे लेखपत्र पंजीकरण एवं अन्य आवेदन बाधित रहेंगे।

महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा की ओर पत्र जारी आदेश में बताया गया है कि चार दिनों तक सर्वर पर रखरखाव एवं डेटा स्थानांतरण का कार्य किया जाएगा। इस कारण आमजन उप-निबंधक कार्यालयों में पंजीकरण संबंधी कार्य नहीं करा सकेंगे। इस अवधि में सेवा बाधित रहने की जानकारी आमजन, अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और संबंधित व्यक्तियों तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाए ताकि किसी को असुविधा न हो। विभाग ने कहा है कि जानकारी प्रसारित करने के लिए नोटिस बोर्ड, सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए।