Maharajganj News : अब मनमाने तरीके से नहीं होंगे स्कूल विलय, इन स्कूलों को मिलेगी राहत

महराजगंज। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय स्कूलों के विलय के फैसले वाले मामले में सरकार ने मर्ज हुए स्कूलों को बड़ी राहत दी है। अब एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। ऐसे स्कूल भी विलय नहीं किए जाएंगे जहां बच्चों की संख्या कम है लेकिन रास्ते में हाइवे, नदी, नहर, रेलवे ट्रैक होगा।

इस संबंध में प्रदेश के बेसिक शिक्षामंत्री संदीप सिंह ने बीते गुरूवार जानकारी दी। जिसके क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की दूरी व नदी,नहर आदि का सर्वे शुरू कर दिया है। अब तक जो सर्वे हुआ है उसमें जिले के विलय हुए 168 स्कूलों में 40 स्कूलों का विलय वापस लिया जाएगा।

इससे बच्चों व शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने 16 जून को आदेश जारी कर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय करने का आदेश जारी किया था। जिसके क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 141 स्कूलों को चिह्नित कर उसका विलय करने की कार्यवाही की। इसके बाद 27 और स्कूलों का विलय की सूची जारी की। स्कूल विलय का शुरू से ही शिक्षक संगठनों के शिक्षक व पदाधिकारी विरोध कर रहे थे।

सपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने भी मर्जर का विरोध किया। मर्जर से होने वाले नुकसान को बताना शुरू कर दिया। सपाइयों ने जहां स्कूल विलय हुए वहां पीडीए पाठशाला शुरू कर दिया। विभाग के मुताबिक सभी विलय हुए स्कूल पेयरिंग वाले स्कूलों में संचालित हो रहे हैं। बच्चे और अध्यापक वहीं शिक्षण कार्य कर रहे हैं। बेसिक शिक्षामंत्री संदीप सिंह ने स्कूल विलय को लेकर स्थितियों का स्पष्ट किया।

बताया कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले विद्यालयों का विलय नहीं किया जाएगा। भले ही वहां बच्चों की संख्या कम होगी। जिन रास्तों में रेलवे ट्रैक, नदी, नहर पड़ेगा उसे भी विलय नहीं किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जिन्हें विलय किया गया है उनका विलय वापस लिया जाएगा। एक सप्ताह में विलय की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग विलय हुए स्कूलों का सर्वे कराने में जुटा है।

विलय हुए 168 स्कूलों में ऐसे विद्यालयों का सर्वे किया जा रहा है जिसकी दूरी एक किलोमीटर से कम या अधिक है। रास्ते में पड़ने वाले नदी, नाला, नहर, रेलवे ट्रैक वाले स्कूलों को भी चिह्नित किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक सर्वे में अब तक 30 विद्यालय अन पेयरिंग वाले मिले हैं। करीब 40 स्कूलों का विलय समाप्त किया जा सकता है।

एक सप्ताह में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।