सेफ सिटी योजना से जुड़ेगा सिसवा नगर, चौराहों और बाजारों में लगेंगे CCTV कैमरे

महराजगंज। सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में पहल तेज हो गई है। नगर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास निगरानी व्यवस्था विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सिसवा को सेफ सिटी योजना से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

योजना के तहत नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, कंट्रोल रूम स्थापित करने और उनके संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था करने का प्रस्ताव तैयार किया जाना है। इस संबंध में राज्य मिशन निदेशालय, स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से पत्र जारी कर नगर पालिका से कार्ययोजना मांगी गई है।

तीन दिन में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

जारी निर्देश के अनुसार, नगर पालिका परिषद को क्षेत्र की जरूरतों का आकलन करते हुए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना होगा। इस कार्ययोजना को जिलाधिकारी महराजगंज के माध्यम से तीन दिन के भीतर मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रस्ताव में नगर के उन प्रमुख स्थानों को शामिल किया जाना है, जहां सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। योजना के तहत सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के साथ कंट्रोल रूम के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

नगर पालिका अध्यक्ष ने की थी पहल

नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल ने तीन अक्टूबर को राज्य मिशन निदेशक को पत्र भेजकर सिसवा को सेफ सिटी योजना में शामिल करने का अनुरोध किया था। इसके बाद योजना को लेकर कार्यवाही आगे बढ़ी है। नगर पालिका की इस पहल का उद्देश्य नगर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक निगरानी तकनीक का इस्तेमाल करना है।

प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ेगी निगरानी

नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरिजेश जायसवाल ने कहा कि सिसवा में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सेफ सिटी योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम स्थापित होने से प्रमुख चौराहों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के आसपास निगरानी व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।

योजना के प्रस्तावित स्वरूप के अनुसार, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन, कैमरों की संख्या और स्थापना की समयसीमा के संबंध में अंतिम जानकारी कार्ययोजना और स्वीकृति के बाद स्पष्ट होगी।