
महराजगंज/सोनौली। नेपाल सरकार ने आम नागरिकों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पशु वधशाला तथा मांस जांच ऐन, 2055 को प्रभावी रूप से लागू करना शुरू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब पशु-पक्षियों के वध से पहले और वध के बाद अनिवार्य स्वास्थ्य जांच की जाएगी। जांच में स्वस्थ और मानव उपभोग के योग्य पाए जाने वाले मांस पर ही सरकारी मुहर लगाई जाएगी। बिना जांच और निर्धारित प्रमाणन के मांस की बिक्री पर नियंत्रण किया जाएगा।
नेपाल की कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने इस व्यवस्था की शुरुआत करते हुए कहा कि नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मांस उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मांस की स्वच्छता और गुणवत्ता केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य से है।
सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए पहले चरण में काठमांडू घाटी को चुना है। 17 नवंबर 2026 से काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में मांस की जांच और सरकारी मुहर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पहले दिन करीब 20 हजार मुर्गियों, सात भैंसों और दो बकरियों की जांच की गई। इस दौरान निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले मांस को ही बिक्री के लिए मंजूरी दी गई।
नई व्यवस्था के तहत पशु-पक्षियों को काटने से पहले पशु चिकित्सकों द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसे एंटी-मॉर्टम जांच कहा जाता है। इसके बाद वध के उपरांत मांस की गुणवत्ता, स्वच्छता और संभावित बीमारी की जांच की जाएगी, जिसे पोस्ट-मॉर्टम जांच कहते हैं। दोनों चरणों की जांच में योग्य पाए जाने वाले मांस पर अधिकृत निरीक्षकों की ओर से सरकारी मुहर लगाई जाएगी। वहीं, मृत या बीमार पशु-पक्षियों और मानव उपभोग के अयोग्य पाए गए मांस को बिक्री से बाहर रखा जाएगा।
सरकार इस व्यवस्था को केवल काठमांडू घाटी तक सीमित नहीं रखना चाहती। योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश की अन्य नगरपालिकाओं और ग्रामीण निकायों में भी कानून लागू किया जाएगा। स्थानीय निकायों को नियमित निरीक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि मांस की गुणवत्ता और स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
नेपाल सरकार की इस पहल से अस्वस्थ और संक्रमित पशुओं के मांस की बिक्री पर रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मांस उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।