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महराजगंज। ग्राम पंचायत कार्यालयों में अब जन्म-मृत्यु, आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए शुल्क का भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से ग्रामीणों को नकद लेन-देन से मुक्ति मिलेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस सुविधा को लागू करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए हैं। शुरुआत में जिले के 12 विकास खंडों की 823 ग्राम पंचायतों में यह पहल की जा रही है। पंचायत राज विभाग ग्राम पंचायत भवनों को जनसेवा केंद्रों के रूप में विकसित कर रहा है, जहां पंचायत सहायकों के माध्यम से प्रमाणपत्र और अन्य सेवाओं से जुड़े कार्य निपटाए जाएंगे। बैंकिंग समन्वय से हर पंचायत कार्यालय को एक यूनिक क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आवेदनकर्ता डिजिटल तरीके से शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही पंचायत भवन में कार्यरत सहायक ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने, आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी, और विभिन्न ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने जैसी डिजिटल सेवाएं भी प्रदान करेंगे। इस पहल से पंचायत भवन डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में काम करेगा और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही सभी सुविधाएं मिल सकेंगी।

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ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड से प्रमाणपत्र शुल्क भुगतान की शुरुआत

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