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महराजगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्रों के चयन के लिए किए जा रहे ऑनलाइन सर्वे के बाद सत्यापन और जांच में आधे से अधिक लोगों के बाहर होने की संभावना है। कई पक्के मकान वाले लाभार्थियों ने तथ्यों को छिपाकर स्वयं सर्वे पूरा कर लिया है या फिर सेक्रेटरी की मदद से इसे पूरा करवाया है। सही से जांच और सत्यापन हो जाय तो 60 से 70 फीसदी लोग छट सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे 31 मार्च 2025 तक होना है ऐसे में जो लोग अब तक सर्वे नहीं कर पाएं हैं वह जल्द कर सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांव में रहने वालों आवास हीन, बेघर व गरीबों को पक्का मकान दिलाए जाने के लिए आवास प्लस 2024 का ऑनलाइन सर्वे जनवरी से चल रहा जो 31 मार्च 2025 तक होगा। सर्वे के बाद चयनित पात्रों को 2025-26 से 2029 तक सभी पात्रों को आवास का लाभ दिला दिया जाएगा। आवास के लिए अपात्रता के मानकों में कुछ बदलाव किया गया है। इसमें पक्का मकान वाले अपात्र हैं। इसके अलावा -मोटरयुक्त तिपहिया,चौपहिया वाहन वाले, मशीनी तिपहिया,चौपहिया कृषि उपकरण वाले, 50000 रूपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारक, कर्मचारी वाला परिवार, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, हर माह 15 हजार रूपये से अधिक कमाने वाले परिवार, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार, पांच एकड़ या इससे अधिक भूमि वाले परिवारों को अपात्र माना गया है। लेकिन इसमें अधिकांश लोग तथ्यों को छिपाकर सर्वे कर रहे हैं। गांवों में पांच से दस घर ही कच्चा वाले मिलेंगे। लेकिन दर्जनों की संख्या में सर्वे कर रहे हैं।

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‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ के तहत हो सकती है आधे लाभार्थियों की छंटनी

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