Maharajganj News : भारत-नेपाल बॉर्डर पर बन रहा हाईटेक गेटवे! 450 करोड़ की ICP परियोजना से बदलेगी सोनौली की तस्वीर
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महाराजगंज। जनपद में भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सोनौली क्षेत्र के केवटलिया गांव में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) अब तेजी से आकर ले रहा है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने अधिकारीयों के साथ पहुंचकर परियोजना का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्माण में लगी कार्यदाई संस्थाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया।
यह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगभग 113 एकड़ भूमि पर 450 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस चेक पोस्ट के बनने से भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
यात्रियों की आवाजाही, मालवाहक ट्रकों की सुगम आवाजाही, कस्टम और इमीग्रेशन की प्रक्रिया, वेयरहाउस और पार्किंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी।
यह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगभग 113 एकड़ भूमि पर 450 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस चेक पोस्ट के बनने से भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
यात्रियों की आवाजाही, मालवाहक ट्रकों की सुगम आवाजाही, कस्टम और इमीग्रेशन की प्रक्रिया, वेयरहाउस और पार्किंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी।
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण भारत-नेपाल सीमा पर तीन चरणों में चल रहा है। पहले चरण में बिल्डिंग और कार्गो वेयरहाउस का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
दूसरे चरण में कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि तीसरे चरण में सशस्त्र सीमा बल (SSB) सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य सितंबर 2026 तक परियोजना को पूरा करना है।
अधिकारियों का मानना है कि यह हाईटेक ICP न केवल भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार और आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी एक ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगा।
दूसरे चरण में कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि तीसरे चरण में सशस्त्र सीमा बल (SSB) सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य सितंबर 2026 तक परियोजना को पूरा करना है।
अधिकारियों का मानना है कि यह हाईटेक ICP न केवल भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार और आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी एक ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगा।