Maharajganj News : पूर्व जमींदार परिवार पर गंभीर आरोप, सरकारी जमीन मामले की होगी हाई लेवल जांच

महराजगंज। सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में 142.40 एकड़ सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के आरोपों की प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को अभिलेखों, स्थलीय निरीक्षण और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच की प्रक्रिया नगर पालिका परिषद सिसवा की ओर से राजस्व परिषद और जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र के बाद शुरू की गई है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कथित कब्जे के आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी।

नगर पालिका परिषद का दावा है कि एक पूर्व जमींदार परिवार के नाम खतौनी में दर्ज करीब 82.40 एकड़ भूमि के अलावा लगभग 60 एकड़ भूमि बेनामी व्यक्तियों के माध्यम से कब्जे में रखी गई है। परिषद के अनुसार कुल 142.40 एकड़ सरकारी भूमि के कथित अवैध उपयोग का मामला सामने आया है।

यह मुद्दा पहली बार 8 अक्टूबर 2025 को हुई नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासद प्रमोद जायसवाल ने उठाया था। सभासद प्रमोद जायसवाल द्वारा मामला उठाए जाने के बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकारी भूमि से कथित अवैध कब्जे हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया था।

जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) करेंगे। समिति में उपजिलाधिकारी निचलौल, तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सदस्य बनाया है। यह समिति अभिलेखों की जांच, स्थलीय निरीक्षण और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ रिपोर्ट सौंपेगी।

जांच के दौरान नगर सीमा में शामिल कुछ ग्राम सभा की भूमि का नाम खारिज कर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के नाम दर्ज किए जाने के मामले की भी पड़ताल होगी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी गाटा संख्या की जमीनों पर कथित अवैध कब्जों की भी जांच की जाएगी।

अब पूरे मामले में लोगों की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोप कितने सही हैं और आगे प्रशासन की क्या कार्रवाई होगी।