Maharajganj News : बच्चों के खाने से लेकर बाजार के सप्लीमेंट तक... डीएम ने दिए बड़े जांच के आदेश
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महराजगंज। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में किसी भी स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डीएम गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में कलक्ट्रट सभागार में जनपदस्तरीय खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि जनपद के हर खाद्य प्रतिष्ठान का शत-प्रतिशत पंजीकरण एवं लाइसेंस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन हर हाल में कराया जाए।
डीएम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियमित निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएं। साथ ही युवाओं में बढ़ते फूड सप्लीमेंट के उपयोग को देखते हुए बाजार में बिक रहे सप्लीमेंट के नमूने लेकर प्रयोगशाला से जांच कराने को कहा।
लंबित वादों की समीक्षा करते हुए डीएम ने प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने औषधि निरीक्षक को सीमावर्ती क्षेत्रों में औषधियों की बिक्री व गुणवत्ता की सघन जांच करने और जनऔषधि केंद्रों पर निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की बिक्री हर हाल में सुनिश्चित कराने को कहा।
बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 1114 खाद्य लाइसेंस और 6069 पंजीकरण हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एडीएम न्यायालय द्वारा 201 वादों का निस्तारण कर 27.62 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं 2026-27 में जून तक 73 वादों में से 53 का निस्तारण कर 8.06 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया है।
बैठक में एडीएम, सीएफएसओ केके उपाध्याय, सीओ सदर अंकुर गौतम, जिला आबकारी अधिकारी अतुल द्विवेदी, डीआईओएस पीके शर्मा, उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, औषधि निरीक्षक नवीन कुमार मौजूद रहे।
लंबित वादों की समीक्षा करते हुए डीएम ने प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने औषधि निरीक्षक को सीमावर्ती क्षेत्रों में औषधियों की बिक्री व गुणवत्ता की सघन जांच करने और जनऔषधि केंद्रों पर निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की बिक्री हर हाल में सुनिश्चित कराने को कहा।
बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 1114 खाद्य लाइसेंस और 6069 पंजीकरण हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एडीएम न्यायालय द्वारा 201 वादों का निस्तारण कर 27.62 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं 2026-27 में जून तक 73 वादों में से 53 का निस्तारण कर 8.06 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया है।
बैठक में एडीएम, सीएफएसओ केके उपाध्याय, सीओ सदर अंकुर गौतम, जिला आबकारी अधिकारी अतुल द्विवेदी, डीआईओएस पीके शर्मा, उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, औषधि निरीक्षक नवीन कुमार मौजूद रहे।